भीम आर्मी जांजगीर–चांपा का संगठन विस्तार, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन
भीम आर्मी जांजगीर–चांपा का संगठन विस्तार, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन
जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़ | 02 फरवरी 2026
भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ के आदरणीय जिला सह प्रभारी संतराम खरे के नेतृत्व में जांजगीर–चांपा जिले में संगठन विस्तार करते हुए नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। नियुक्ति के तुरंत बाद जिला टीम के समस्त पदाधिकारियों ने एकजुट होकर महत्वपूर्ण शैक्षणिक मुद्दे पर कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
यह ज्ञापन UGC (University Grants Commission Act, 1956) के प्रभावी समर्थन और क्रियान्वयन की मांग को लेकर सौंपा गया।राष्ट्रपति के नाम भेजा गया ज्ञापन ,ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन, जिला जांजगीर–चांपा द्वारा 02 फरवरी 2026 को दोपहर जिला कलेक्टर जांजगीर–चांपा को UGC के समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया कि इस ज्ञापन को भारत के महामहिम राष्ट्रपति तक प्रेषित करने में सहयोग प्रदान किया जाए। ज्ञापन में शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और वंचित वर्गों के शैक्षणिक हितों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।सरकार को आंदोलन की चेतावनी भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि इस मुद्दे को सरकार द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया, तो आने वाले समय में संगठन एससी, एसटी और ओबीसी समाज के अधिकारों के लिए बड़ा जनआंदोलन खड़ा करेगा। संगठन ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वे सड़क पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेंगे।हाल ही में हुआ जिला संगठन का गठन ज्ञात हो कि हाल ही में भीम आर्मी जांजगीर–चांपा जिला इकाई का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। संगठन का उद्देश्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” को आगे बढ़ाना और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करना है। नई जिला कार्यकारिणी में जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकारिणी सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। संगठन का कहना है कि यह टीम अब जमीनी स्तर पर शिक्षा, संविधान संरक्षण और सामाजिक अधिकारों के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाएगी।
